महानगरांमध्ये निर्माण होणारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि त्याच्या निर्मितीचे वाढते प्रमाण चिंताजनक बाब आहे. पर्यावरणपूरक पद्धतीने याचे निःसारण होत नसल्याचे चित्र सर्वसामान्य आहे !! अ ई-कचर्‍याचे व्यवस्थापन सुरळीत होण्यासाठी त्याचे संकलन आणि पुनर्प्रक्रियेमध्ये असणार्‍या त्रुटी सुधारणे आवश्यक आहेत. तसे न झाल्यास ई-कचरा भविष्यामध्ये मोठ्या समस्येचे रूप धारण करणार आहे.
ई-कचरा म्हणजे काय ?
निरुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून तयार झालेला कचरा म्हणजे ई-कचरा होय. यामध्ये वापरण्यास अयोग्य असलेले संगणकाचे भाग, मोबाईल आणि त्यांचे सुटे भाग, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, गाड्यांचे सुटे इलेक्ट्रॉनिक भाग, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, क्षमता संपलेले सेल यांचा समावेश होतो. हा कचरा घनकचर्‍याप्रमाणेच आपल्या घरातूनदेखील निर्माण होतो आणि सर्वप्रमाणपणे त्याची विभागणी न होता आपल्या रोजच्या घरगुती कचर्‍यामधूनच तो थेट कचराकुंडीत जातो. हा कचरा टिकाऊ स्वरुपाचा असल्याने त्याचे पर्यावरणात विघटन होत नाही. दरवर्षी जगभरात साधारण 70 दशलक्ष टन ई-कचरा तयार होतो. वैज्ञानिक पद्धतींनी ई-कचऱ्याची हाताळणी केल्याने हवा, पाणी आणि मातीचे प्रदूषण होते आहे , ज्यामुळे मानवी आणि पर्यावरणीय आरोग्यावर परिणाम होतोय.
भारतातील ‘ई-कचर्‍या’चे उत्पादन
ई-कचरा उत्पादनामध्ये संपूर्ण जगात भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. यामधील सुमारे 70 टक्के ई-कचरा केवळ संगणक उपकरणांमधून, 12 टक्के दूरसंचार क्षेत्रातून, आठ टक्के वैद्यकीय उपकरणांमधून आणि सात टक्के इतर उपकरणांमधून निर्माण होतो. सरकारी, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्या एकत्रितपणे 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार करतात, तर घरगुती स्तरावर केवळ 19 टक्के ई-कचर्‍याचे उत्पादन होते. ई-कचरा निर्मितीमध्ये भारतात मुंबई शहर आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ नवी दिल्ली, बंगळुरू आणि चेन्नई या शहरांचा क्रमांक लागतो. राज्यनिहाय महाराष्ट्र आघाडीवर असून तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश त्यामागे आहेत. या इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यामध्ये सर्वात जास्त शिसे आढळते. ज्याचे प्रमाण 43 टक्के आहे आणि यामुळे 72 टक्क्यांपेक्षा जास्त जड धातू तयार होतात.
महाराष्ट्र आणि ‘ई-कचरा’
’महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या आकडेवारीनुसार 2019-20 या सालात राज्यात 10 लाख टन ई-कचरा निर्माण झाला. त्यापैकी केवळ 975.25 टन कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. उर्वरित 11 हजार, 015.49 कचर्‍याचे नोंदणीकृत धारकांकडून (फॉर्मल सेक्टर) उन्मूलन करण्यात आले. राज्यात ई-कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या केवळ नऊ नोंदणीकृत कंपन्या असून त्यांची पुनर्प्रक्रियेची एकूण क्षमता 11 हजार, 794 टन आहे. असे असतानादेखील केवळ 975 मेट्रिक टन कचर्‍यावरच पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्यात निर्माण झालेल्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यापैकी (ई-कचरा) केवळ एक टक्का कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. ई-कचर्‍याचे उन्मूलन करणार्‍या 90 कंपन्या असून त्यांची उन्मूलनाची क्षमता 74 हजार, 006 मेट्रिक टन आहे. अशा परिस्थितीत 2019-20 मध्ये केवळ 11 हजार, 015 मेट्रिक टन ई-कचर्‍याचे उन्मूलन करण्यात आले आहे.
सद्य परिस्थिती
आता टीव्ही, मोबाइल, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणताही ई-कचरा घराबाहेर डंप केला, तर त्यासाठी दंडाबरोबरच शिक्षेचीही तरतूद असलेला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (मॅनेजमेंट ॲन्ड हॅंडलिंग) कायदा-२००० लागू झाला आहे.
या कायद्याअंतर्गत ई-कचरा आपण कुठेही टाकू शकत नाही. आपल्याला ई-कचरा सरकारने अधिकृत केलेल्या एजन्सीजना द्यावा लागेल. पर्यावरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार कोणताही नागरिक त्याचेर जुने इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तीन पद्धतीने नष्ट करू शकतो. यामध्ये अधिकृत संग्रह केंद्रावर, रिसायकलिंग करणाऱ्या अधिकृत संस्थेकडे किंवा त्या साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकाकडे जमा करून त्या साहित्याची विल्हेवाट लावता येईल. मात्र, या कायद्यातील काही तरतुदींबद्दल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी विरोधही दर्शवला आहे. या कायद्याअंतर्गत ई-कचरा एकत्र करणे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांची जबाबदारी असेल. त्यामुळे उत्पादक कंपन्यांना या कायद्यामध्ये काही सुधारणा हव्या आहेत.
भारतामध्ये माहिती-तंत्रज्ञान व्यवसायाचे एक प्रमुख केंद्र क्षेत्र बंगलोरमध्ये आहे. या शहरात सुमारे १७०० आयटी कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडून दरवर्षी सुमारे ६००० ते ८००० टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा बाहेर पडतो. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे देशामध्ये निर्माण होणारा हजारो टन ई-कचरा पारंपरिक भंगारवालेच खरेदी करतात. अशा प्रकारचा कचरा खरेदी करण्यासाठी त्यांना अनुमती नाही आणि वैज्ञानिक पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्थाही त्यांच्याकडे नाही.
सरकारद्वारे वेगवेगळ्या ठिकाणांहून ई-कचरा एकत्र करण्यासाठी नेटवर्क तयार करण्यात आले आहे. देशामध्ये ६०० पेक्षा जास्त ई-कचरा संग्रहण केंद्रेही आहेत. पण ज्या प्रमाणात ई-कचऱ्याची निर्मिती होत आहे, त्यामानाने ही संख्या कमी आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या ६०० केंद्रांवर प्रत्येक वर्षी जवळजवळ सुमारे ३००० टन ई-कचराच रिसायकल केला जातो. एका अहवालानुसार, येत्या १० वर्षामध्ये भारत, चीन आणि अन्य विकसनशील देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या विक्रीत मोठ्या वेगाने वाढ होईल आणि पर्यायाने त्यातून निघणाऱ्या ई-कचऱ्याचा पर्यावरण आणि लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होईल.
देशात ई-कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या कंपन्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच सद्यस्थितीतील कंपन्यांनी जर त्यांच्या पुनर्प्रक्रियेच्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रमाणात पुनर्प्रक्रिया केल्यास त्यांच्या दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे. 2016च्या नियमावलीनुसार अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रात समाविष्ट होणार्‍या कचरा गोळा करणार्‍यांना अधिकृत किंवा औपचारिक दर्जा देणे, त्यांची नोंदणी करणे, त्यांना परवाना देणे या गोष्टी करणे आवश्यक होत्या. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये या गोष्टी झालेल्या नाहीत. ई-कचर्‍यावरील पुनर्प्रक्रिया वाढविण्यासाठी नोंदणीकृत धारकांच्या (फॉर्मल सेक्टर) कक्षेत अनौपचारिक धारक (इन्फॉर्मल सेक्टर - कचरावेचक इ.) आणण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करुन ई-कचर्‍याचे संकलन आणि त्यावर होणार्‍या पुनर्प्रक्रियेच्या क्षमतेमध्ये वाढ करणे काळजी गरज बनली आहे.
-संकलित माहिती : आभार विकीपिडीया !
